काला श्रमिक कानून नहीं होने देंगे लागू: डब्ल्यू सीआरएमएस
जबलपुर ।
कर्मचारियों के हितों की अनदेखी कदापि नहीं की जाएगी कृषि कानून की तर्ज पर श्रमिकों के लिए भी काला श्रमिक कानून बनाए जा रहे हैं जिनका हम डब्ल्यू सीआर मैं लागू नहीं होने देंगे। यही नहीं कर्मचारियों के आवासों की दुर्दशा, एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू कराने पर भी संघर्ष किया जाएगा। यह बात डब्ल्यू सीआरएमएस के अध्यक्ष सीएम उपाध्याय, महामंत्री अशोक शर्मा ने कहा कि संघ विरोधी गतिविधियों व भ्रष्टाचार के आरोपित संघ के भूतपूर्व अध्यक्ष एवं के पुत्र का स्पष्टीकरण नही मिलने पर संघ के संविधान के अनुसार सागर में 16 अक्टूबर को आयोजित केन्द्रीय कार्य समिति ( CEC ) व सामान्य सभा की बैठक में संघ से निष्कासित कर दिया । संघ प्रवक्ता व संयुक्त महामंत्री सतीश कुमार ने बताया कि केन्द्र सरकार की मजूदर विरोधी नीतियो , मौद्रीकरण , निगमीकरण व निजीकरण के खिलाफ लगातार संघ विरोध कर रहा है और रेल संपति , रेलवे स्टेशनो , रेल ट्रेनों को पूंजी पतियो के यहा गिरवी रखने की सरकार की मंशा को कामयाब नही होने दिया जाएगा । रेल आवासो की दुर्दशा में सुधार , एनपीएस के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने आदि मुद्दे पर संघषरत है । केन्द्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियो निजीकरण , निगमीकरण व मौद्रीकरण के खिलाफ रोष है । रेल्वे में लगातार कार्य का बोझ बढ़ता जा रहा है , नये कार्यो के लिए पदो का कियेषन नही हो रहा है बल्कि पदो के सरेन्डरीकरण करने की साजिष जारी है । रेल आवासों की दुर्दषा में सुधार हेतु लगातार दबाव बनाया जा रहा है । संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियो मंडल अध्यक्ष एस एन ‘ शुक्ला , मंडल सचिव डीपी अग्रवाल , आरए सिंह , अवधेश तिवारी , जे पी मीना , दीना यादव , संदीप श्रोती , धीरू मिश्रा , अनिल चौवे , मंदीप सिंह , तरुण बत्रा , ओपी चौकसे आदि कहा कि हम सब एक हैं और सभी के साथ हैं।
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