बजट में भरी धौलपुर की झोली, मुख्यमंत्री गहलोत ने दीं कई सौगात
– धौलपुर में 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किया जाना प्रस्तावित, व्यय होंगे 650 करोड़ रुपए
– बाड़ी का 132 केवी जीएसएस 220 केवी में होगा क्रमोन्नत
– खेड़ली (राजाखेड़ा) में स्थापित होगा 33 केवी जीएसएस
– बाड़ी में होगी ब्लड बैंक की स्थापना
– जारगा (बसेड़ी) व मरैना (राजाखेड़ा) में खोली जाएंगी उप तहसील
धौलपुर. राजस्थान सरकार के बजट 2022-23 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धौलपुर के लिए सौगातों की बरसात की है। जिले में पेयजल से लेकर सड़क और विद्युत क्षेत्र से लेकर कानून व्यवस्था तक के क्षेत्र में घोषणाएं की गई हैं। जिले की चारों विधानसभा क्षेत्रों को लेकर कुछ न कुछ घोषणा की गई है। प्रमुख घोषणाओं में राजाखेड़ा एवं धौलपुर पेयजल परियोजना पर 343 करोड़ 39 लाख रुपए खर्च करने, पार्वती बांध आधारित पेयजल परियोजना बसेड़ी सरमथुरा पर 87 करोड़ रुपए खर्च करने, धौलपुर में 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित एवं बाड़ी में ब्लड बैंक की स्थापनाआदि शामिल हैं। वहीं, जिले को दो नई उप तहसील मरैना (राजाखेड़ा) और जारगा (बसेड़ी) भी मिली हैं। डांग के बीहड़ों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सोने का गुर्जा पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करने का भी प्रस्ताव है। काश्तकारों को सिंचाई के लिए आठ करोड़ रुपए की टोडपुरा एनिकट माइक्रो सिंचाई परियोजना (बाड़ी) की भी घोषणा की गई है।
यह हैं प्रमुख घोषणा
सड़क
बजट में प्रत्येक जिले की तीन महत्वपूर्ण क्षतिग्रस्त सड़कों के 3133 करोड़ रुपए की लागत से मेजर रिपेयर एवं उन्नयन कार्य कराए जाने की घोषणा की गई है। इनमें जिले की तीन सड़कों को शामिल किया गया है। जिले में इन 3 सड़कों पर कुल व्यय 34 करोड़ 60 लाख रुपए किया जाएगा।
1. बरसला से कठूमरी से सिकरवारों का अड्डा वाया जैतपुर-बाहरीपुरा-चीलपुरा (राजाखेड़ा)
२. राजाखेड़ा सड़क से काटरपुरा उत्तरप्रदेश सीमा तक वाया सौमली का घेर-चैधरी का बाग-डिरावली (राजाखेड़ा)
३. जाटोली से कुथियाना (धौलपुर)
– प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के कार्य कराए जाने के लिए 10 करोड़ रुपए उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है। जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 7 करोड़ रुपए नॉन-पेचेबल/क्षतिग्रस्त सड़कों के लिए तथा 3 करोड़ रुपए मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे।
– सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से जिले की धौलपुर नगर परिषद की 25 किलोमीटर व अन्य नगर पालिकाओं की 15 किलोमीटर मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर कार्य कराए जाने प्रस्तावित हैं।
पेयजल
जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल कनेक्शन देने के लिए घोषणा
– पार्वती बांध आधारित पेयजल परियोजना-बसेड़ी, सरमथुरा – 87 करोड़ रुपए
– चंबल-धौलपुर-भरतपुर वृहद पेयजल परियोजना फेज-प्रथम, पार्ट-प्रथम व द्वितीय – 3106 करोड़ रुपए
जल जीवन मिशन के अंतर्गत ही वृहद् पेयजल परियोजना
– राजाखेड़ा एवं धौलपुर पेयजल परियोजना- 343 करोड़ 39 लाख रुपए
ऊर्जा
– धौलपुर में 400 केवी ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करना प्रस्तावित- 650 करोड़ रुपए
– बाड़ी के 132 केवी जीएसएस को 220 केवी के जीएसएस में क्रमोन्नत किया जाएगा।
– खेड़ली (राजाखेड़ा) में 33 केवी जीएसएस स्थापित किया जाएगा।
पर्यटन
प्रदेश में पर्यटन विकास के लिए प्रत्येक जिले के 2-2 पर्यटक स्थलों को चिन्हित कर जन सुविधा संबंधी कार्य कराना प्रस्तावित
पुलिस
– सोने का गुर्जा (बाड़ी) की पुलिस चौकी को पुलिस थाने में क्रमोन्नत किया जाएगा।
– जिले में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाने की घोषणा।
प्रशासन
– जारगा (बसेड़ी) और मरैना(राजाखेड़ा) में उप तहसील खोली जाएंगी।
कृषि
– सरसों के लिए धौलपुर जिले में प्रोसेसिंग यूनिट को 50 प्रतिशत (अधिकतम 1 करोड़ रुपए तक) का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित।
– माइक्रो सिंचाई परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ करने के लिए
– टोडपुरा एनिकट सिंचाई परियोजना (बाड़ी)- व्यय 8 करोड़ रुपए
पशुपालन
– कैंथरी (सैंपऊ) स्थ्ति पशु चिकित्सा उप केन्द्र को पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा।
चिकित्सा
– बाड़ी में ब्लड बैंक की स्थापना की जाएगी।
– प्रत्येक जिले में मोबाइल केंसर डायग्नोस्टिक वैन उपलब्ध कराने की घोषणा।
– हर जिले में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के तहत दूसरी संतान के जन्म पर 6 हजार रुपए की सहायता प्रदान करने की घोषणा।
शिक्षा
– प्रत्येक जिले में 50-50 लाख रुपए की लागत से सावित्री बाई फूले वाचनालय स्थापित किए जाने की घोषणा।
– जिले के 96 सेंकडरी स्कूल सीनियर सेंकडरी में होंगे क्रमोन्नत
ग्रामीण विकास
– डांग क्षेत्र विकास बोर्ड को विकास कार्यों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली राशि को 10 करोड़ से बढ़ाकर आगामी वर्ष 25 करोड़ रुपए किया जाना प्रस्तावित।
– दुर्गम, दूरस्थ एवं पिछड़े क्षेत्रों में व्यवस्थित आधारभूत संरचना एवं ग्रामीण विकास के लिए मुख्यमंत्राी क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना प्रारम्भ करना प्रस्तावित। इसके अंतर्गत आगामी वर्ष 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा।
Source: Education