सरकार ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,744 करोड़ रुपए की दी मंजूरी, कहा- ग्लोबल हब बनेगा भारत
केंद्र की मोदी सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात में भारत को ग्लोबल हब बनाने के उद्देश्य से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है, जिसके लिए सरकार ने 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी दी कि इस मिशन से 8 लाख करोड़ रुपए का सीधा निवेश होगा। इससे 6 लाख नौकरियां मिलेंगी और 50 मिलियन टन ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम किया जाएगा। हर साल देश में 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। ठाकुर ने बताया कि 60-100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता को तैयार किया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए स्वीकृत किए गए पैसों में से 17,490 करोड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन के हब को विकसित करने के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया है।
इसके साथ ही अनुराग ठाकुर ने बताया कि 382 मेगावाट के सुन्नी बांध हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर किया गया है, जिसमें 2,614 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ये प्रोजेक्ट सतलुज नदी पर बनेगा।
Source: National
