1 नवम्बर से खाली जेब इलाज, अस्पताल मंगाएंगे दवाई
जयपुर। प्रदेश में मंत्री—विधायक—पूर्व विधायक, न्यायाधीश, अधिकारी—कर्मचारी व पेंशनरों का आउटडोर उपचार भी शुक्रवार से राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना के तहत केशलेस होगा। अब तक इस योजना में भर्ती मरीजों को ही केशलेस इलाज मिल रहा था। एक नवम्बर से इन सभी वर्ग के मरीजों के लिए चिकित्सा बिल पुनर्भरण सुविधा पूरी तरह बंद कर दी जाएगी।
वित्त विभाग के अनुसार इन सभी वर्गों को आरजीएचएस के दायरे में लाने के लिए दबाव बनाने की प्र्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत एक नवम्बर से इन वर्गों को आरजीएचएस में ही इलाज कराने के लिए बाध्य किया जाएगा। एक अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के चिकित्सा बिलों का पुन्रर्भरण भी उसी स्थिति में होगा, जब मरीज के परिवार का आरजीएचएस कार्ड बना होगा। 31 अक्टूबर के बाद के चिकित्सा बिलों के पुनर्भरण के दावे स्वीकार नहीं किए जाएंगे। 30 सितम्बर तक के चिकित्सा बिलों के पुनर्भरण के दावे भी 31 दिसम्बर 21 तक ही स्वीकार किेए जाएंगे। इसके अलावा एक जुलाई से 30 सितम्बर तक के चिकित्सा बिलों के लिए बजट स्वीकृी कलाज त कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि आरजीएचएस की शुरूआत इसी साल हुई, जिसके तहत पहले भर्ती मरीजों के लिए केशलेस इलाज की सुविधा शुरु की गई।
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