विपक्ष को विशेष सत्र का एजेंडा बताएगी सरकार! एक दिन पहले बुलाई सभी दलों की मीटिंग
Parliament Special Session: 18 से 22 सितंबर के बीच होने वाले संसद के विशेष सत्र से पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने 17 सितंबर को ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। ऑल पार्टी मीटिंग में विशेष सत्र के एजेंडे पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। प्रल्हाद जोशी ने आज बुधवार को X पर पोस्ट कर लिखा, “इस महीने की 18 तारीख से संसद सत्र से पहले 17 तारीख को शाम 4.30 बजे सर्वदलीय फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई गई है। इसके लिए संबंधित नेताओं को ईमेल के माध्यम से निमंत्रण भेजा गया है।” अटकलें हैं कि मोदी सरकार इस विशेष सत्र में ‘एक देश-एक चुनाव’, महिला आरक्षण, देश का नाम भारत रखने समेत कई बड़े बिल पेश कर सकती है।
कांग्रेस ने पूछा सवाल
संसद के विशेष सत्र के दौरान एजेंडा क्या होने वाला है इसकी सूचना नहीं देने को लेकर कांग्रेस ने बुधवार को एक बार फिर सवाल उठाया और कहा कि सत्र आरंभ होने में केवल पांच दिन शेष है, लेकिन शायद ‘एक व्यक्ति’ को छोड़कर एजेंडे के बारे में किसी के पास जानकारी नहीं है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने X पर अतीत में बुलाई गई संसद की कुछ विशेष बैठकों का जिक्र भी किया और कहा विशेष बैठकों से पहले कार्यसूची की जानकारी उपलब्ध होती थी।
जयराम क्या बोले
“आज 13 सितंबर है। संसद का पांच दिवसीय विशेष सत्र आज से पांच दिन बाद शुरू होगा। सिर्फ़ एक व्यक्ति (शायद वो दूसरे को भी) को छोड़कर किसी को भी इस विशेष सत्र के एजेंडे की जानकारी नहीं है। पिछले प्रत्येक अवसर पर, जब विशेष सत्र या विशेष बैठकें आयोजित की जाती थीं, तो कार्य सूची पहले से तय होती थी।
पूर्व के ऐसे अवसरों की लिस्ट:
1. 26 नवंबर, 2019 – संविधान की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सेंट्रल हॉल में विशेष बैठक।
2. 30 जून, 2017 – GST लागू करने के लिए आधी रात को सेंट्रल हॉल में संयुक्त विशेष सत्र।
3. 26 और 27 नवंबर, 2015 – संविधान दिवस मनाने के लिए विशेष बैठक।
4. 13 मई, 2012 – राज्यसभा और लोकसभा की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए विशेष बैठक।
5. 22 जुलाई, 2008 – वामपंथी पार्टियों द्वारा UPA-1 सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद विश्वास मत के लिए लोकसभा का विशेष सत्र।
6. 26 अगस्त, 1997 से 1 सितंबर, 1997 तक – भारत की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए विशेष सत्र।
7. 3 जून, 1991 से 4 जून, 1991 तक – अनुच्छेद 356(3) के प्रावधान के तहत हरियाणा में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी के लिए राज्य सभा का दो दिनों का (158वां सत्र) विशेष सत्र।
8. 28 फ़रवरी, 1977 से 1 मार्च, 1997 तक – अनुच्छेद 356(4) के दूसरे प्रावधान के तहत तमिलनाडु और नागालैंड में राष्ट्रपति शासन के विस्तार के लिए दो दिनों का राज्यसभा का विशेष सत्र।
Source: National
