Budget 2021: खुशखबरी! मिनिमम वेज कोड से सभी कैटेगरी के श्रमिकों को हर महीने मिल सकेगी तय रकम
नई दिल्ली। कोरोना काल के दौरान लाॅकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था चैपट हो गई थी। फैक्ट्रियों एवं कंपनियों के बंद होने से सबसे ज्यादा नुकसान प्रवासी एवं श्रमिकों को हुआ था। रोजाना कमाने खाने के चलते उन्हें रोजी-रोटी की दिक्कत हो गई। ऐसे में मिनिमम वेज कोड में सुधार की मांग काफी समय से की जा रही थी। आखिरकार वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतामरमण ने इसे हर श्रेणी के लागू करने की घोषणा कर दी। साथ ही श्रमिकों के लिए एक खास पोर्टल लांच करने की भी घोषणा की। इस स्कीम से देशभर के लगभग 50 करोड़ कामगारों को एक तय समय पर निश्चित रकम मिल सकेगी।
प्रवासी एवं श्रमिकों के लिए लांच किए जाने वाले इस खास पोर्टल का मकसद उन्हें उनके अधिकारों के बारे में अवगत कराना है। साथ ही इसमें उन्हें स्वास्थ्य और बीमा सुविधाएं प्रदान करने आदि की जानकारी मुहैया कराई जाएगी। इस पोर्टल के जरिए श्रमिक एक क्लिक पर सारी जानकारी हासिल कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें ठेकेदार या अन्य किसी पर आश्रित रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मालूम हो कि मिनिमम वेज कोड बिल को 2019 में ही पास कर दिया गया था। कोरोना काल के दौरान इसमें कुछ संशोधन भी किए गए थे।
बिल के जरिए न्यूनतम मजदूरी तय
मजदूरी संहिता अधिनियम 2019 के जरिए दैनिक आधार पर न्यूनतम मजदूरी तय करने का फॉर्मूला बनाया गया था। इसमें पति, पत्नी और उनके दो बच्चों को एक श्रमिक परिवार का मानक माना गया था। इसमें प्रतिदिन एक सदस्य पर के खाने-पीने एवं अन्य जरूरतों को शामिल किया गया था। इसमें बच्चों की शिक्षा का खर्च, चिकित्सा पर होने वाला व्यय एवं आकस्मिक व्यय को भी जोड़ा गया था। इन सब के आधार पर न्यूनतम मजदूरी और वेतन की गणना का हिसाब तय किया गया था। ये हर राज्यों के अनुसर अलग-अलग हो सकते हैं।
Source: Education
